जीडीपी: मूडीज ने भारत की वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया, जानिए महंगाई के बारे में क्या टिप्पणी
- मूडीज रेटिंग्स ने भारत की वित्त वर्ष 2027 की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी किया है।
- मजबूत आर्थिक गति और ऊर्जा झटकों के प्रति लचीलेपन के कारण यह संशोधन हुआ है, हालांकि मुद्रास्फीति और मानसून के जोखिम बने हुए हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
विस्तार
Add as a preferredमूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 7 फीसदी की उच्च वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह अनुमान व्यापक आर्थिक गति और ऊर्जा आपूर्ति झटके के प्रति देश के लचीलेपन के कारण बढ़ाया गया है। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28 में यह जानकारी दी। यह संशोधन भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
हालांकि, वृद्धि के लिए निकट अवधि के जोखिम बने हुए हैं। घरेलू उपभोग बढ़ती मूल्य दबावों के कारण कमजोर है। खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 2-6 फीसदी की लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर के करीब है। कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और मजबूत होती अल नीनो की स्थिति कृषि उत्पादन पर असर डालेगी। इससे ग्रामीण मांग भी प्रभावित होगी।
वृद्धि अनुमान क्यों बढ़ा?
मूडीज ने भारत की व्यापक आर्थिक गति और ऊर्जा आपूर्ति झटके के प्रति प्रदर्शित लचीलेपन का हवाला दिया। इसी कारण 2026-27 के वृद्धि अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। मजबूत उपभोग, बेहतर होते निवेश के रुझान और मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी सिद्धांत अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में दिखाते हैं। इससे मध्यम अवधि में 7 फीसदी के करीब वृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी। निजी निवेश में लगातार तेजी विनिर्माण, रोजगार और उत्पादकता को काफी बढ़ावा दे सकती है। यह वृद्धि दर को मूडीज के आधारभूत अनुमानों से ऊपर ले जा सकती है।
क्या हैं वृद्धि के सामने चुनौतियां?
आरबीआई दरों में और वृद्धि करने की राह पर है। सख्त मौद्रिक नीति निजी निवेश में सुधार में देरी कर सकती है। घरेलू उपभोग पर बढ़ती मूल्य दबावों का असर दिख रहा है। खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर पर है। कमजोर मानसून और अल नीनो की स्थिति कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इससे ग्रामीण मांग भी कमजोर हो सकती है। ये कारक निकट अवधि में वृद्धि के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत क्या हैं?
भारत ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के असर को बेहतर ढंग से संभाला है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में विविधता लाने से मदद मिली है। सरकारी कंपनियों और कर कटौती से उपभोक्ताओं को तत्काल मूल्य प्रभाव से राहत मिली है। देश की बड़ी शोधन क्षमता ने ईंधन आपूर्ति व्यवधानों को सीमित किया है। इससे भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बना है। उच्च आवृत्ति संकेतक नए निजी पूंजीगत व्यय चक्र का संकेत देते हैं। इनमें पूंजीगत वस्तुओं का मजबूत उत्पादन, औद्योगिक ऋण वृद्धि और बढ़ती क्षमता उपयोग शामिल हैं। विनिर्माण और सेवा खरीद प्रबंधक सूचकांकों का विस्तार हो रहा है। जीएसटी राजस्व, वाहन बिक्री और व्यापारिक निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। यह व्यापक आर्थिक गतिविधि को मजबूत बनाए रखती है।
