SEBI: सेबी ने एसएमई-आईपीओ के नियम सख्त किए, कर्ज चुकाने के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी कंपनियां

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड ने एसएमई आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) बाजार को मजबूत करने, लिस्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। इसके तहत, एसएमई कंपनियां आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्रमोटरों, निदेशकों और संबंधित पार्टियों से लिए गए कर्ज का भुगतान करने में नहीं कर सकेंगी। साथ ही, कंपनी के शेयरधारक आईपीओ अवधि के दौरान अपनी 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं बेच सकेंगे।

ओएफएस के जरिये अधिकतम 20 फीसदी शेयर ही बिकेंगे
सेबी ने कहा, एसएमई आईपीओ में शेयरधारक कुल निर्गम आकार का अधिकतम 20 फीसदी हिस्सेदारी ही ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिये बेच सकेंगे। इसके अलावा, कंपनियों को डीआरएचपी को 21 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराना होगा। डीआरएचपी तक आसान पहुंच के लिए इसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ क्यूआर कोड भी जारी करना होगा।

निवेश बैंकिंग मानदंडों में भी बदलाव
बाजार नियामक ने सुधारों के तहत निवेश बैंकिंग मानदंडों में भी बदलाव करने का फैसला किया है। इसके अलावा, डिबेंचर ट्रस्टियों, ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं, इनविट्स, रीट्स और एसएम रीट्स के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिहाज से भी कई सुधारों को मंजूरी दी गई है।

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