US Tariff: ट्रंप की टैरिफ नीति को सीनेट से झटका, ब्राजील पर लगाए शुल्क को हटाने से जुड़ा विधेयक पारित
रिपब्लिकन नेतृत्व वाली अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्राजील पर टैरिफ नीति को पलटने वाला विधेयक पारित कर दिया। सीनेट ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ट्रंप मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की पांच दिन की यात्रा पर हैं। विधेयक 52-48 के अंतर से पारित हुआ, जिसमें दोनों दलों के सांसदों ने समर्थन दिया।
विस्तार
रिपब्लिकन नेतृत्व वाली अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ मंगलावर को एक विधेयक पारित किया। इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ब्राजील पर लगाए गए भारी टैरिफ को रद्द करने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक उस राष्ट्रीय आपतकाल को समाप्त करेगा, जिसे ट्रंप ने जुलाई में घोषित किया था। उन्होंने यह कार्रवाई ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर कथित तख्तापलट के प्रयास मामले में चल रही सुनवाई के जवाब में की थी।
ये भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग का खाका तय, कितनी तनख्वाह पर कितना मिल सकता है फायदा? जानिए
विधेयक 52-48 के अंतर से पारित हुआ
इस हफ्ते सीनेट में पेश होने वाले तीन टैरिफ बिलों में यह पहला विधेयक था। ब्राजील संबंधी प्रस्ताव 52-48 के मतों से पारित हुआ। पांच रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ समर्थन में मतदान किया। कनाडा और अन्य देशों पर लगाए गए ट्रंप के भारी टैरिफ को हटाने वाले विधेयक पर इस सप्ताह वोटिंग होने की उम्मीद है।
डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप
डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने झूठे राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए व्यापार पर मनमाने फैसले लिए, जिनसे अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का भारी बोझ झेलना पड़ रहा है। प्रस्ताव के लेखक डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने कहा कि लोग परेशान हैं। राष्ट्रपित ट्रंप की नीति के कारण उन्हें खाने-पीने से लेकर कपड़ों, स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा तक सब कुछ महंगा पड़ रहा है।
सीनेट का फैसले का पड़ा सकता है व्यापार वार्ता पर असर
सीनेट ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ट्रंप मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की पांच दिन की यात्रा पर हैं। गुरुवार को उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार वार्ता करने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने चेतावनी दी कि इस कदम से ट्रंप के नए व्यापार समझौतों पर असर पड़ सकता है।
ब्राजील का दावा
ब्राजील का दावा है कि बीते 15 वर्षों में अमेरिका को उसके साथ व्यापार से 410 अरब डॉलर का अधिशेष मिला है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति को खतरा बताने का तर्क दिया था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जो बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे की निगरानी कर रहे हैं।
बता दें कि बोल्सोनारो को लोकतंत्र खत्म करने की साजिश, हथियारबंद आपराधिक संगठन में शामिल होने और तख्तापलट की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया है। उन्हें 27 साल की सजा सुनाई गई है, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इस विधेयक का भविष्य हाउस की वोटिंग पर निर्भर
अप्रैल में सीनेट ने कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ हटाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन प्रतिनिधि सभा (हाउस) ने उसे खारिज कर दिया था। अब ब्राजील से जुड़े इस मसौदे का भविष्य भी हाउस में होने वाली वोटिंग पर निर्भर करेगा। हालांकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह सही परिस्थितियों में ब्राजील पर टैरिफ कम करने पर विचार करेंगे।
