लाइट, कैमरा, एक्शन: केंद्र की फिल्म पॉलिसी को अपनाएगा चंडीगढ़ प्रशासन, इससे क्या होगा फायदा?

अभी शहर में किसी भी फिल्म की शूटिंग की परमिशन सात दिन में मिल जाती है, लेकिन अब इसे और आसान और तेज करने की तैयारी है। इसके साथ सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। 

श्रीनगर में देशभर के सभी पर्यटन सचिवों की बैठक हुई, जिसमें फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध अवसर और नीतियों की जानकारी दी गई। उदाहरण देकर बताया गया कि 3-इडियट्स फिल्म के आने से पहले लद्दाख के पैंगोंग लेक के बारे में कम लोग जानते थे लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद वह अब देश के पर्यटन का एक बड़ा स्थल बन चुका है। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार की कोशिश है कि पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो ताकि पर्यटन स्थल लोकप्रिय हो सकें। 

बैठक के दौरान बताया गया कि भारत सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक फिल्म गाइडलाइंस बनाई जा रही है जिसे जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 महीने के अंदर ही ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासन ने फैसला किया है कि संशोधन के साथ इसे चंडीगढ़ में भी लागू किया जाएगा। 

सूत्रों के अनुसार केंद्र की फिल्म पॉलिसी में प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) देने का भी जिक्र है ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माता आकर्षित हो सके। सरकार का मानना है कि अगर फिल्म निर्माताओं को सुविधा मिले, अप्रूवल जल्द मिले और इंसेंटिव मिले तो वह ज्यादा से ज्यादा आउटडोर शूटिंग के लिए प्रोत्साहित होंगे।