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Punjab News: पंजाब में मुख्तार अंसारी के बेटों को आवंटित की गई जमीन, CM भगवंत मान ने अमरिंदर सिंह को घेरा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 04 Jul 2023 10:02 PM IST
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सार

भगवंत मान ने कहा कि यूपी सरकार ने पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी मामले में 25 रिमांडर भेजे थे लेकिन पंजाब सरकार हर बार उसे भेजने से बचाती रही। कभी तर्क दिया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो कभी तर्क दिया कि उसे सर्वाइकल पेन है।

Land allotted to Mukhtar Ansari's son and nephew in Punjab
मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और अपराधी मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन कह रहे हैं कि वह अंसारी को नहीं जानते लेकिन उन्होंने अंसारी से मिलीभगत कर उसके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर रोपड़ में वक्फ बोर्ड की महंगी जमीन अलॉट की थी।

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सीएम ने कहा कि कैप्टन अपने बेटे रणइंदर से पूछे लें तो वह उन्हें सब कुछ बता देंगे। उन्होंने अमरिंदर को चुनौती दी वह यह बताएं कि उनकी साझेदारी के बिना रूपनगर में वक्फ बोर्ड की महंगी जमीन अंसारी के बेटे को कैसे मिल गई। अगर कैप्टन चाहेंगे तो आने वाले दिनों में वह उन्हें अंसारी के साथ मेलजोल से जुड़े और भी सबूत पेश करेंगे। 
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चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में एक एमपी-एमएलए कोर्ट है। उसी अदालत में मुख्तार अंसारी का मामला चल रहा है। जैसे ही मुख्तार अंसारी को सजा होने की आंशका लगी तो अंसारी ने रणइंदर सिंह के माध्यम पंजाब सरकार से संपर्क किया। साथ ही उसे पंजाब लाने की बात कही। इसके बाद पंजाब सरकार एक फर्जी मामले में अंसारी को पंजाब ले आई, उसे पौने दो साल रोपड़ जेल में रखा गया। 

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रोपड़ में यही जमीन की गई आवंटित। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जेल के पास ही कोठी किराये पर लेकर उसकी पत्नी भी रह रही थी। यूपी सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को अंसारी के लिए 25 रिमांडर भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार हर बार उसे भेजने से बचाती रही। कभी तर्क दिया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो कभी तर्क दिया कि उसे सर्वाइकल पेन है।

सुप्रीम कोर्ट में निजी वकील रखा

जब बात नहीं बनी तो यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में अंसारी का केस लड़ने के लिए पंजाब सरकार की ओर से निजी वकील हायर किया गया। सीएम ने दोहराया कि अंसारी की 55 लाख की फीस पूर्व जेल मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री से ही वसूली जाएगी। जब बिल आएगा तो उनसे ही पेमेंट वसूली जाएगी।

 

अब आरडीएफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

सीएम ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) की राशि वह केंद्र से लेकर ही हटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट खुल गया है। पंजाब सरकार जल्द ही कोर्ट का रुख करेगी। अपने हिस्से का फंड लेकर ही आएगी। हम किसी का पैसा नहीं मांग रहे हैं बल्कि यह हमारा है। केंद्र सरकार के समक्ष अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके साथ धक्का किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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