Dehradun News: प्रदेश की जेलों में जल्द खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र

बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), छात्रवृत्ति योजनाओं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्य योजना और स्माइल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर सचिव ने पीएम-अजय के तहत घोषित आदर्श गांवों के समग्र विकास को गति देने के लिए सभी गांवों की ग्राम विकास योजना समयबद्ध तरीके से तैयार करने को कहा।
अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों में विभागीय समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उत्तराखंड की ओर से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा 60:40 के वित्तीय अंशदान अनुपात को 90:10 किए जाने की मांग रखी गई। सहायक निदेशक हेमलता पांडे ने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन के समय ही आधार सीडिंग की स्थिति की जांच की जाए, ताकि बाद में विद्यार्थियों को भुगतान संबंधी दिक्कत न हो।
ओबीसी छात्रवृत्ति के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी रखी गई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल, एडीजी एपी अंशुमान आदि मौजूद रहे। अपर सचिव ने इसके बाद रायपुर में निर्माणाधीन नशामुक्ति केंद्र एवं डोईवाला में अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया।I