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प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएं : मुख्य सचिव
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- पहले चरण में परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें
- मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा, प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आवागमन व समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रियाओं को प्रारंभिक चरण में ही हाई पावर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाए।
सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन व रखरखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों व पीपीपी कंपनियों के साथ पहली बोर्ड बैठक हुई। मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में गतिमान व प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर जिलाधिकारियों से भी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।
मुख्य सचिव ने कहा, रोपवे से संबंधित प्रस्तावों की गहन व त्वरित स्क्रूटनी कर सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। पीपीपी मोड पर बनने वाली रोपवे परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन समेत सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने व निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया। उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज पांडेय, धीरज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव अभिषेक रूहेला, एनएचएलएमएल से प्रशांत जैन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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- मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा, प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आवागमन व समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रियाओं को प्रारंभिक चरण में ही हाई पावर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाए।
सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन व रखरखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों व पीपीपी कंपनियों के साथ पहली बोर्ड बैठक हुई। मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में गतिमान व प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर जिलाधिकारियों से भी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।
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मुख्य सचिव ने कहा, रोपवे से संबंधित प्रस्तावों की गहन व त्वरित स्क्रूटनी कर सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। पीपीपी मोड पर बनने वाली रोपवे परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन समेत सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने व निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया। उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज पांडेय, धीरज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव अभिषेक रूहेला, एनएचएलएमएल से प्रशांत जैन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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