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सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन का मजबूत आधार : मुख्यमंत्री
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- राज्य सूचना आयोग को प्राप्त हुए 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन
- बेहतर कार्य करने वाले सूचना व अपीलीय अधिकारियों को किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सूचना का अधिकार अधिनियम जन सशक्तिकरण व पारदर्शी शासन का मजबूत आधार है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है।
शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले 10 लोक सूचना व अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, आरटीआई कानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों व कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने व जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है। डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
सीएम ने कहा, राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकतर आवेदनों का निपटारा किया गया। वर्तमान में 700 मामले लंबित हैं। सीएम ने कहा, प्रत्येक विभाग उन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करे, जिनकी बार-बार मांग की जाती है। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त देवेंद्र कुमार आर्य, दलीप सिंह कुंवर, कुशलानंद कोठियाल, उत्तराखंड अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर मौजूद रहे।
.....
इन्हें किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसएस चौहान, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश को सम्मानित किया।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सूचना का अधिकार अधिनियम जन सशक्तिकरण व पारदर्शी शासन का मजबूत आधार है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है।
शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले 10 लोक सूचना व अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, आरटीआई कानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों व कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने व जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है। डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
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सीएम ने कहा, राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकतर आवेदनों का निपटारा किया गया। वर्तमान में 700 मामले लंबित हैं। सीएम ने कहा, प्रत्येक विभाग उन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करे, जिनकी बार-बार मांग की जाती है। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त देवेंद्र कुमार आर्य, दलीप सिंह कुंवर, कुशलानंद कोठियाल, उत्तराखंड अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर मौजूद रहे।
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इन्हें किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसएस चौहान, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश को सम्मानित किया।