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100 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य हासिल करेगा साइलेज फेडरेशन : डॉ. धन सिंह

Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
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Silage Federation will achieve the target of Rs 100 crore turnover: Dr. Dhan Singh
देहरादून। साइलेज फेडरेशन 100 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य एक साल में हासिल करेगा। यह कहना है सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात अजबपुर स्थित साइलेज फेडरेशन के नवनिर्मित कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कही। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से 10 हजार से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।
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मंत्री ने कहा, योजना ग्रामीण महिलाओं को जंगलों से घास ढोने की कठिनाइयों से राहत देने, वन क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने एवं पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।
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उन्होंने कहा, योजना को और अधिक प्रभावी बनाते हुए राज्य के सभी प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों को परियोजना से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिल सके। साथ ही पशुपालकों को संतुलित एवं पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए टीएमआर (टोटल मिक्स्ड राशन) यूनिट स्थापित की गई है, जिसे शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इससे हरे चारे की कमी को पूरा करने एवं पशुओं के पोषण और दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
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कार्यक्रम में साइलेज फेडरेशन के अध्यक्ष हर्षुल वर्मा, प्रबंध निदेशक मोनिका चुनेरा, संयुक्त निबंधक रविंद्री मंदरवाल, महाप्रबंधक सुमन कुमार, सहकारी संघ के प्रबंधक सुशील तिवारी आदि मौजूद रहे।
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साढ़े तीन करोड़ के ऋण से शुरू हुआ कारोबार
देहरादून। सहकारिता मंत्री ने बताया कि साइलेज फेडरेशन ने वर्ष 2019 में उत्तराखंड सहकारी विकास परियोजना (यूकेसीडीपी) से प्राप्त साढ़े तीन करोड़ रुपये के ऋण के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू किया था। वर्तमान में फेडरेशन का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। 2,500 से अधिक किसान इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं।

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पशुपालकों को दिया जा चुका 80 करोड़ से अधिक का अनुदान
देहरादून। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को अब तक 80 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। फेडरेशन के विस्तार और मक्का उत्पादक जिलों को परियोजना से जोड़ने के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ सहकारी संस्थाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
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