Dehradun News: फेडरेशन और शासन की वार्ता में 12 सूत्री मांगों पर बनी सहमति

अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के मिनिस्टीरियल कार्मिकों की लंबित समस्याओं को लेकर प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु और मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच 12 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता हुई। बैठक में कार्मिकों के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शासन ने सकारात्मक रुख दिखाया।
राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर प्रशासनिक पदों को समायोजित कर उप निदेशक प्रशासन का नया पद सृजित करने के लिए शासन ने शीघ्र परीक्षण का आश्वासन दिया है। फेडरेशन ने प्रदेश में एसीपी की दोहरी व्यवस्था समाप्त करने और पदोन्नति फोरगो नियमावली को निरस्त करने की मांग की, जिस पर शासन ने कुछ बिंदुओं पर राहत देने की बात कही। साथ ही, पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त करने पर भी सहमति बनी।
स्थानांतरण अधिनियम के तहत गंभीर बीमारी या विकलांगता की स्थिति में प्रतिस्थानी (रिलीवर) के बिना भी कार्यमुक्त करने पर सहमति दी गई। इसके अलावा, कार्मिकों के लिए कॉमन सेवानियमावली प्रख्यापित की जाएगी। देहरादून में संघ भवन के लिए स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, समूह ग कार्मिकों को गृह तहसील में तैनाती मिलने की राह भी आसान हो गई है।
प्रमुख सचिव ने अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत को फेडरेशन के साथ अलग से बैठक कर शेष बिंदुओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, फेडरेशन अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा और महामंत्री राकेश रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद बछेती, अध्यक्ष देहरादून मुकेश ध्यानी, जनपद सचिव देहरादून सुभाष रतूड़ी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।