Dehradun News: परिवहन विभाग की बड़ी उपलब्धि, सुधारों पर केंद्र ने दिए 125 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से राज्य में लागू किए जा रहे सुधारों और नवाचारों पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत उत्तराखंड को कुल 125 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है। यह राशि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) जैसे क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दी गई है।
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाई-रिस्क और क्रिटिकल जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। अब तक 37 स्थानों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनसे रोजाना पांच हजार से अधिक चालान (ओवर स्पीडिंग, ट्रिपलिंग, बिना हेलमेट) किए जा रहे हैं। वहीं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां एएनपीआर कैमरों के जरिए ग्रीन सेस की वसूली की जा रही है। इसमें वाहन को बिना रोके फास्टैग वॉलेट से सीधे कटौती की जाती है।

परिवहन विभाग को वाहनों की कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी) लागू करने के बदले में केंद्र से 50 करोड़ रुपये की सौगात मिली है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की नीति के लिए यह राशि मिली है। अब तक 6,425 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। 564 सरकारी वाहनों के स्क्रैप कराने के लिए 2.88 करोड़ और 5861 निजी वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए 6.72 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई। इस प्रकार, कुल स्क्रैप 6425 वाहनों के लिए 9.58 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई।
इसके अलावा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के पंजीकरण के लिए 2.5 करोड़ और पिछले सुधारों के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी देनों श्रेणियों में उत्तराखंड को 105.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है। साथ ही अप्रैल तक किए गए सुधारों के लिए भी 20 करोड़ अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि इन सुधारों से न केवल राजस्व में वृद्धि हो रही है बल्कि सड़क सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल रहा है।