सीएम धामी की घोषणा: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, बिजली बिलों का भुगतान स्थगित
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे फसल क्षति के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही, उन्हें आगामी कृषि और औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी।
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तीन माह तक स्थगित रहेगा बिजली बिलों का भुगतान
ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल नुकसान से उबरने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र
राज्य सरकार प्रभावित किसानों को ऋण अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही, बिजली बिलों के भुगतान में राहत और ऋण अदायगी स्थगित कराने के प्रयासों से उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियां कम होंगी। इससे किसानों को आगामी कृषि कार्यों को जारी रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
