Uttarakhand News: न्यायालयों में केस की अब डिजिटल फाइल देखने की सुविधा मिलेगी, शासन ने बजट किया जारी

न्यायालयों में केस की फाइलों को देखना भी एक चुनौती है। रिकॉर्ड रूम से हर केस की तारीख पर फाइलें निकाली जाती हैं। संबंधित केस के अधिवक्ता या वादी, प्रतिवादी भी कई बार इन फाइलों को देखते हैं। जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है तो फाइल मोटी होती जाती है। देखना भी चुनौतिपूर्ण होता जाता है। लिहाजा, अब इनको डिजिटल रूप में बदला जा रहा है।

सभी जिला न्यायालयों में न्यायिक अभिलेखों के ई-निरीक्षण की सुविधा जल्द शुरू होगी। इसके लिए प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी प्रशांत जोशी की ओर से महानिबंधक, उच्च न्यायालय नैनीताल को 38,50,000 रुपये बजट की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए जारी कर दिया है। सभी जिला न्यायालयों में ज्यूडिशियल रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।