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Delhi NCR News: स्थायी समिति के कार्यकाल को लेकर आप ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया
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एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने लगाए आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
एमसीडी की स्थायी समिति के कार्यकाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया कि समिति का कार्यकाल कम कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा का फैसला लोकतंत्र की हत्या के समान है।
अंकुश नारंग के मुताबिक, एमसीडी में वित्तीय और राजस्व से जुड़े अहम फैसले स्थायी समिति के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन अब यह अधिकार एक तरह से एमसीडी आयुक्त को दे दिए गए हैं, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर फैसले ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से पार्षदों की शक्तियां कम करने के लिए आयुक्त को 50 करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार दे दिए हैं।
आप नेता ने कहा कि समिति का कार्यकाल तय होता है और उसे कम करना नियमों के खिलाफ है। नारंग ने कहा कि पहले भाजपा समिति के गठन में देरी को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन अब खुद ही उसे निष्क्रिय कर रही है। वहीं, एमसीडी में सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 मार्च के बाद से समिति की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधिकारिक तौर पर बैठक नहीं हो रही, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बैकडोर तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। प्रवीण कुमार ने कहा कि समिति का कार्यकाल 12 जून तक था, ऐसे में उसे जारी रखना चाहिए था ताकि जनता से जुड़े जरूरी एजेंडे पास हो सकें। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समिति की बैठक बुलाई जाए और निगम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
एमसीडी की स्थायी समिति के कार्यकाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया कि समिति का कार्यकाल कम कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा का फैसला लोकतंत्र की हत्या के समान है।
अंकुश नारंग के मुताबिक, एमसीडी में वित्तीय और राजस्व से जुड़े अहम फैसले स्थायी समिति के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन अब यह अधिकार एक तरह से एमसीडी आयुक्त को दे दिए गए हैं, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर फैसले ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से पार्षदों की शक्तियां कम करने के लिए आयुक्त को 50 करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार दे दिए हैं।
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आप नेता ने कहा कि समिति का कार्यकाल तय होता है और उसे कम करना नियमों के खिलाफ है। नारंग ने कहा कि पहले भाजपा समिति के गठन में देरी को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन अब खुद ही उसे निष्क्रिय कर रही है। वहीं, एमसीडी में सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 मार्च के बाद से समिति की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधिकारिक तौर पर बैठक नहीं हो रही, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बैकडोर तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। प्रवीण कुमार ने कहा कि समिति का कार्यकाल 12 जून तक था, ऐसे में उसे जारी रखना चाहिए था ताकि जनता से जुड़े जरूरी एजेंडे पास हो सकें। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समिति की बैठक बुलाई जाए और निगम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।