ओ-जोन कॉलोनियों को संरक्षण देने के लिए संसद में कानून लाए भाजपा सरकार: आप

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने ओ-जोन के दायरे में आने वाली रिहायशी कॉलोनियों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार से संसद में कानून लाने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, केवल मौखिक आश्वासन से लोगों की चिंताएं दूर नहीं होंगी, बल्कि ओ-जोन की कॉलोनियों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ओ-जोन क्षेत्र में तोड़फोड़ और बेदखली की स्थिति भाजपा शासित केंद्र सरकार और डीडीए के रुख के कारण पैदा हुई है। अदालतों में बार-बार यह सवाल उठाया गया कि क्या दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत मिलने वाला संरक्षण ओ-जोन की कॉलोनियों पर भी लागू होता है, लेकिन केंद्र सरकार और डीडीए ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से लाखों लोगों के घरों पर संकट खड़ा हुआ है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार एक ओर लोगों को मकान नहीं तोड़े जाने का भरोसा दिला रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। उन्होंने झुग्गी बस्तियों पर हुई कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी आश्वासन दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर बुलडोजर चलते रहे। बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओ-जोन में रहने वाले लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों और नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से मकान नहीं टूटने के दावे किए, लेकिन उसके बाद भी कई स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि लोग मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि कानूनी संरक्षण चाहते हैं।
संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्द ही दिल्ली भर में ओ-जोन हटाओ, संसद में कानून लाओ और गरीब का घर बचाओ अभियान शुरू करेगी। इसके तहत विभिन्न कॉलोनियों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।