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Delhi : रिहायशी इलाकों में अवैध डाई यूनिट, कच्चे मांस की दुकानें और ढाबे नहीं चलेंगे, 24 घंटे का अल्टीमेटम

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 19 Apr 2025 02:18 AM IST
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सार

खुलेआम प्रदूषण फैला रहे ऐसे प्रतिष्ठानों को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बंद करने को कहा है।

Delhi: Now illegal dye units, raw meat shops and dhabas will not operate in residential areas
मनजिंदर सिंह सिरसा - फोटो : एएनआई
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अब रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही कपड़ों में डाई करने वाली यूनिट, कच्चे मांस की दुकानें व ढाबे नहीं चल पाएंगे। खुलेआम प्रदूषण फैला रहे ऐसे प्रतिष्ठानों को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बंद करने को कहा है।

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मंत्री ने शुक्रवार को राजौरी गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान रिहायशी इलाके में सड़क किनारे ढाबे, कोयले के तंदूर, आसपास जमा गंदगी व गंदा पानी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही, मौके पर उन्होंने तंदूर की एक-दो भट्टियां भी तुड़वाईं।
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इस मौके पर सिरसा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां, सड़कों पर अतिक्रमण न केवल रिहायशी इलाकों में जनता के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि यातायात व पैदल आवागमन को बाधित कर रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहायशी क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहीं कपड़ों पर डाई करने वाली यूनिट, कच्चे मांस की दुकानें और ढाबों को नोटिस देकर सील किया जाए। इनके बिजली कनेक्शन काटे जाएं। मांस की दुकानें केवल वैध लाइसेंस के साथ निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए चल सकती हैं। इस दिशा में अगले 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाए।

प्रदूषण, अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती जरूरी
सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व प्रदूषण मुक्त राजधानी के लिए काम कर रही है। विकसित दिल्ली बनाने के लिए प्रदूषण, अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती जरूरी है। नागरिकों को साफ-सुथरा और प्रदूषणमुक्त माहौल मिले। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हो। वहीं, उन्होंने अवैध पार्किंग को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का एक मुख्य कारण बताते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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निरीक्षण में डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और बीएसईएस जैसे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी को साथ मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए काम करने का निर्देश दिया।
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