{"_id":"6a73468950232a12460b7b54","slug":"major-crackdown-on-illegal-constructions-in-the-municipal-corporation-area-target-set-to-demolish-over-100-structures-in-august-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-96784-2026-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, अगस्त में 100 से अधिक ध्वस्तीकरण का लक्ष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, अगस्त में 100 से अधिक ध्वस्तीकरण का लक्ष्य
विज्ञापन
नगर निगम कार्यालय गुरुग्राम।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
- आठों जोन में गठित होंगी विशेष टीमें, रोजाना होगी कार्रवाई की समीक्षा, अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस नीति
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में अवैध और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। अगस्त माह में निगम क्षेत्र के सभी आठ जोनों में 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष कार्य बल गठित किए जाएंगे। इन टीमों में शामिल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक जोन के संयुक्त आयुक्त को कार्रवाई की रिपोर्ट निगम मुख्यालय भेजनी होगी, ताकि अभियान की नियमित निगरानी और समीक्षा की जा सके। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बिना भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई से पहले स्वयं अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की लागत संबंधित निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी।
निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश-
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम का नियोजित विकास नगर निगम की प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण शहर की योजना, यातायात व्यवस्था, जल निकासी और नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ऐसे निर्माण भविष्य में कानूनी विवादों का कारण भी बनते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाया जाए। अवैध निर्माण को संरक्षण देने या कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
निर्माण से पहले अनुमति लेने की अपील-
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें। निगमायुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक चरण है। भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में अवैध और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। अगस्त माह में निगम क्षेत्र के सभी आठ जोनों में 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष कार्य बल गठित किए जाएंगे। इन टीमों में शामिल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक जोन के संयुक्त आयुक्त को कार्रवाई की रिपोर्ट निगम मुख्यालय भेजनी होगी, ताकि अभियान की नियमित निगरानी और समीक्षा की जा सके। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बिना भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई से पहले स्वयं अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की लागत संबंधित निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी।
विज्ञापन
निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश-
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम का नियोजित विकास नगर निगम की प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण शहर की योजना, यातायात व्यवस्था, जल निकासी और नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ऐसे निर्माण भविष्य में कानूनी विवादों का कारण भी बनते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाया जाए। अवैध निर्माण को संरक्षण देने या कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
निर्माण से पहले अनुमति लेने की अपील-
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें। निगमायुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक चरण है। भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।