Delhi NCR News: डीयू प्रोफेसर से मारपीट व अभद्रता मेंं पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद

-डीयू प्रॉक्टर की ओर से आदेश किया गया जारी
-छात्र शुभम सिंह पर 17 अगस्त को विधि संकाय के गेट पर एक प्रोफेसर के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने का आरोप था
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ सेंटर-2 के प्रोफेसर के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डीयू ने अनुशासनहीनता के इस मामले में फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी छात्र का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में उनके प्रवेश पर तीन वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अगले तीन साल तक उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने और परीक्षा में शामिल होने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो मनोज कुमार सिंह की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी। आदेश के अनुसार, पीएचडी छात्र शुभम सिंह पर 17 अगस्त 2026 को लॉ सेंटर के गेट पर प्रो अनुपम झा के साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच के लिए गठित समिति ने सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और संबंधित पक्षों की शिकायतों की जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना अचानक हुई कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि छात्र के अनुशासनहीन व्यवहार का हिस्सा थी।
छात्र को 17 अगस्त की घटना के मामले में अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए गए, लेकिन उसने कोई लिखित जवाब नहीं दिया। 31 अगस्त को छात्र को ईमेल भेजकर ऑनलाइन बातचीत के लिए बुलाया गया। जवाब नहीं मिलने पर 1 सितंबर को दोबारा ईमेल किया गया। छात्र ने 2 सितंबर को जवाब तो दिया, लेकिन उसमें जांच समिति के सदस्यों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसने घटना पर कोई सफाई नहीं दी। समिति के फोन कॉल का भी जवाब नहीं मिला। जांच समिति ने 9 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा और अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की सिफारिश की गई।
छात्र के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले सामने आए थे। विश्वविद्यालय ने 29 सितंबर को छात्र को जांच रिपोर्ट भेजकर सात दिन में जवाब मांगा। जवाब नहीं मिलने पर 6 अक्तूबर को दोबारा ईमेल भेजकर तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बावजूद छात्र ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय ने छात्र के खिलाफ यह कार्रवाई की।