Delhi NCR News: विदेशी मेहमानों के काफिलों में भी कम की जाएंगी कारें, पर सुरक्षा में नहीं होगी कोताही

- वीआईपी के रूट पर भी कम ही पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे
पुरुषोत्तम वर्मा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल-ऊर्जा बचाने की अपील का अगले सप्ताह से राजधानी में शुरू हो रहे दो समिट पर भी असर पड़ेगा। दोनों समिट के दौरान विदेशी मेहमानों के काफिलों में गाड़ियाें की कटौती की जाएगी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा यूनिट, ट्रैफिक यूनिट व नई दिल्ली जिला पुलिस को काफिलों में गाड़ियां कम करने का आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विदेशी मेहमानों व वीआईपी के काफिलों में चलने वाली गाड़ियों में 10 से 15 फीसदी गाड़ियां कम की जा सकती हैं। इसके बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदेशी वीआईपी व अन्य की सुरक्षा में पुलिसकर्मी उतने ही तैनात किए जाएंगे जितने की जरूरत होती है। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यूनिट ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय से 870 गाड़ियां व पांच बसें, ट्रैफिक पुलिस ने 240 गाडि़यां और नई दिल्ली जिला पुलिस ने 50 कारें व 33 बसें मांगी हैं। दिल्ली पुलिस ने इन कारों व बसों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। भारत मंडपम में दोनों समिट इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट और भारत-अफ्रीका फोरम समिट शुरू हो रहे हैं।

मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था
दोनों समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। पुलिस ने दिल्ली के सभी होटल व महत्वपूर्ण स्थलों पर मॉक डि्रल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के जिन जवानों की ड्यूटी समिट की सुरक्षा के लिए लगाई है उन्हें जिले से रिलीव कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा यूनिट में 18 मई को ज्वाइन कर लिया।

जरूरी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी
दिल्ली पुलिस की जीए ब्रांच की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है कि वीआईपी/वीवीआईपी कारकेड (काफिला) के आकार को छोटा किया जाए। सुरक्षा इकाइयां प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना वीआईपी गतिविधियों में वाहनों की न्यूनतम आवश्यक तैनाती सुनिश्चित की जाए। सभी वाहनों को समय पर सर्विसिंग, टायर प्रेशर के रखरखाव और इंजन ट्यूनिंग के माध्यम से सड़क पर चलने योग्य स्थिति में रखा जाएगा। खराब रखरखाव के कारण होने वाली ईंधन की बर्बादी को रोका जाएगा। जिला डीसीपी/यूनिट प्रमुख समय-समय पर ईंधन की खपत और लॉगबुक की समीक्षा करेंगे।
ईंधन बचाने की शपथ लेंग
सभी कर्मचारी ईंधन बचाने की शपथ लेंगे। अनावश्यक यात्रा को कम कर और रसद को समेकित करके परिचालन लागत को कम किया जाएगा। मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी खरीद और व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।