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Delhi NCR News: दो साल पहले बंद हो गई उम्मीद योजना, 573 स्कूलों में स्थायी काउंसलर ही नहीं
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मानसिक तनाव को कैसे कम करें बच्चे क्योंकि सरकारी स्कूलों में उनकी समस्या सुनने वालें नियुक्त ही नहीं हुए
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए, यह प्रश्न गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक बड़ी पहली है। जिले में 367 प्राइमरी, 80 मिडिल, 27 हाई और 99 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उनका तनाव कम करने के लिए इन स्कूलों में एक भी काउंसलर हैं ही नहीं। लिहाजा बच्चों की मानसिक परेशानी और व्यवहार में बदलाव को समय रहते समझना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में पंचकूला में हुई मारपीट की घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में 6 साल की छात्रा को एक बच्चे ने बेरहमी से पीट डाला।
शिक्षा निदेशालय ने अगस्त 2018 में उम्मीद सेंटर योजना शुरू की थी। इसके तहत जिला स्तर पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, जुलाई 2024 में इस योजना को बंद कर दिया गया। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की गई थी। प्रदेश के 14,297 सरकारी स्कूलों में करीब 25.21 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनके लिए एक भी स्थायी काउंसलर नियुक्त नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने साथ योजना के तहत काउंसलिंग की जिम्मेदारी नागरिक अस्पतालों के मनोचिकित्सकों को सौंपी है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव होने के कारण स्कूलों में बच्चों को नियमित मदद नहीं मिल पा रही है।
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स्कूलों में काउंसलर के लिए अलग से कोई पद ही नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन पद न होने के कारण स्कूलों में काउंसलर रखे ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए सरकार को स्कूलों में काउंसलर के लिए अलग से पद बनाने चाहिए और उनकी नियुक्ति भी करनी चाहिए।
- राकेश, खंड शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए, यह प्रश्न गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक बड़ी पहली है। जिले में 367 प्राइमरी, 80 मिडिल, 27 हाई और 99 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उनका तनाव कम करने के लिए इन स्कूलों में एक भी काउंसलर हैं ही नहीं। लिहाजा बच्चों की मानसिक परेशानी और व्यवहार में बदलाव को समय रहते समझना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में पंचकूला में हुई मारपीट की घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में 6 साल की छात्रा को एक बच्चे ने बेरहमी से पीट डाला।
शिक्षा निदेशालय ने अगस्त 2018 में उम्मीद सेंटर योजना शुरू की थी। इसके तहत जिला स्तर पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, जुलाई 2024 में इस योजना को बंद कर दिया गया। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की गई थी। प्रदेश के 14,297 सरकारी स्कूलों में करीब 25.21 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनके लिए एक भी स्थायी काउंसलर नियुक्त नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने साथ योजना के तहत काउंसलिंग की जिम्मेदारी नागरिक अस्पतालों के मनोचिकित्सकों को सौंपी है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव होने के कारण स्कूलों में बच्चों को नियमित मदद नहीं मिल पा रही है।
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स्कूलों में काउंसलर के लिए अलग से कोई पद ही नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन पद न होने के कारण स्कूलों में काउंसलर रखे ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए सरकार को स्कूलों में काउंसलर के लिए अलग से पद बनाने चाहिए और उनकी नियुक्ति भी करनी चाहिए।
- राकेश, खंड शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम।
