Delhi News: ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण अटकने पर एमसीडी और सरकार पर कांग्रेस हमलावर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण और संपत्ति कर को जोड़ने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम ने अप्रैल में ट्रेड लाइसेंस को संपत्ति कर से लिंक करने का फैसला तो लागू कर दिया, लेकिन ढाई महीने बीतने के बाद भी संबंधित पोर्टल अपडेट नहीं हो पाया है। इसके कारण राजधानी के लाखों व्यापारिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस नवीनीकरण रुका हुआ है।

देवेंद्र यादव ने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने दावा किया कि होटल, रेस्तरां, जिम, कैफे, डेयरी, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज समेत बड़ी संख्या में कारोबारी पोर्टल अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं। नवीनीकरण में देरी के कारण व्यापारियों पर प्रतिदिन जुर्माना लगने और प्रतिष्ठानों के सील होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार विभिन्न इलाकों में सीलिंग और सर्वे की कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर कारोबारियों को आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि यदि 30 जून तक पोर्टल पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ तो संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जाएगी। उन्होंने निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में हर वर्ष 43 हजार से अधिक सामान्य दुकानों, किराना स्टोर, गोदामों, ज्वेलरी शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस जारी या नवीनीकृत किए जाते हैं। ऐसे में पोर्टल संबंधी तकनीकी खामियों का खामियाजा व्यापारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।