कानून की निर्धारित प्रक्रिया के बिना संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता : कोर्ट

नाहोनी गांव के निवासी लक्ष्मण सिंह ने ग्राम पंचायत के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का सूट दाखिल किया था। लक्ष्मण सिंह का कहना था कि वह वर्ष 1988 से गांव की दुकान नंबर 3 में बतौर किराएदार काबिज है। नियमित रूप से 245 रुपये महीना किराया दे रहा है। उसका आरोप था कि वर्तमान सरपंच गांव की आपसी गुटबाजी के कारण उसे जबरन दुकान से निकालकर उसे नीलामी पर चढ़ाना चाहते हैं।

पंचायत की दलीलें
दूसरी ओर, ग्राम पंचायत ने दलील दी थी कि लक्ष्मण सिंह किराया देने में कोताही बरत रहा है। पंचायत का दावा था कि दुकान की हालत जर्जर हो चुकी है और वहां अवैध शराब बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं, जिससे पास के स्कूल के बच्चों और राहगीरों को परेशानी होती है। पंचायत ने यह भी तर्क दिया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट के तहत सिविल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है।