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Ambala News: सांकेतिक धरना हड़ताल में बदलने की चेतावनी
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। छह पटवारियों की बहाली की मांग को लेकर पटवारी और कानूनगो मंगलवार को भी धरने पर रहे। दी रेवन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर जिला के सभी पटवारी अंबाला सिटी में पटवारखाना परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठे रहे। इस हड़ताल के चलते सभी तहसीलों में इंतकाल से लेकर पैमाइश तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित रहे। जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन ने कहा है कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की, तो यह सांकेतिक धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है।
धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान राजेश ने कहा कि एसोसिएशन ने सरकार के सामने चार मांगें रखी हैं जिसमें निलंबित किए गए छह पटवारियों को तुरंत बहाल किया जाए, पटवारियों की तर्ज पर कानूनगो को भी तीन इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, नवनियुक्त पटवारियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो, रोबर मशीन से पैमाइश के लिए कानूनगो को पूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
एक ही फोटो विवाद पर सफाई
राज्य प्रधान जयबीर चहल और महासचिव सन्नी दहिया ने निलंबन की कार्रवाई को तर्कहीन बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव के कारण हर किला नंबर पर जाकर अलग फोटो लेना शारीरिक रूप से संभव नहीं था। यह प्रक्रिया केवल पटवारियों ने ही नहीं, बल्कि अन्य राजस्व अधिकारियों ने भी अपनाई थी। ऐसे में केवल पटवारियों को पर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है।
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अंबाला सिटी। छह पटवारियों की बहाली की मांग को लेकर पटवारी और कानूनगो मंगलवार को भी धरने पर रहे। दी रेवन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर जिला के सभी पटवारी अंबाला सिटी में पटवारखाना परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठे रहे। इस हड़ताल के चलते सभी तहसीलों में इंतकाल से लेकर पैमाइश तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित रहे। जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन ने कहा है कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की, तो यह सांकेतिक धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है।
धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान राजेश ने कहा कि एसोसिएशन ने सरकार के सामने चार मांगें रखी हैं जिसमें निलंबित किए गए छह पटवारियों को तुरंत बहाल किया जाए, पटवारियों की तर्ज पर कानूनगो को भी तीन इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, नवनियुक्त पटवारियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो, रोबर मशीन से पैमाइश के लिए कानूनगो को पूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
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एक ही फोटो विवाद पर सफाई
राज्य प्रधान जयबीर चहल और महासचिव सन्नी दहिया ने निलंबन की कार्रवाई को तर्कहीन बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव के कारण हर किला नंबर पर जाकर अलग फोटो लेना शारीरिक रूप से संभव नहीं था। यह प्रक्रिया केवल पटवारियों ने ही नहीं, बल्कि अन्य राजस्व अधिकारियों ने भी अपनाई थी। ऐसे में केवल पटवारियों को पर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है।
