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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में एक साल में गंभीर कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य
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मुख्य सचिव ने की पोषण अभियान की प्रगति की समीक्षा, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए 170 करोड़ आवंटित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पोषण मिशन को और मजबूत करते हुए साल 2026-27 के दौरान गंभीर कुपोषण को लगभग समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए भी 170 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिससे राज्य में पोषण संबंधी प्रयासों को और गति मिलेगी। बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान हासिल उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। प्रदेशभर में लगभग 9.92 लाख लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई जबकि विकास निगरानी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक रहा। निरंतर और लक्षित प्रयासों के परिणामस्वरूप गंभीर कुपोषण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पहलों के क्रियान्वयन में स्थानीय पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए व ग्राम सभा की बैठकों के दौरान जागरूकता अभियान चलाए जाएं। आयुष विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण वाटिकाओं के विकास व आंगनबाड़ी केंद्रों पर मासिक योग दिवस आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बागवानी विभाग को फलों और मौसमी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
एनीमिया से निपटने के लिए बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को आयरन एवं फाॅलिक एसिड की खुराक देने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही ओआरएस और जिंक के माध्यम से दस्त प्रबंधन, टीकाकरण, डिवार्मिंग व विटामिन-ए कवरेज का विस्तार कर समग्र बाल स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने कहा कि सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 15,900 आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण किया गया है। सभी जिलों में फोर्टिफाइड तेल और डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है जबकि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पोषण मिशन को और मजबूत करते हुए साल 2026-27 के दौरान गंभीर कुपोषण को लगभग समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए भी 170 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिससे राज्य में पोषण संबंधी प्रयासों को और गति मिलेगी। बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान हासिल उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। प्रदेशभर में लगभग 9.92 लाख लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई जबकि विकास निगरानी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक रहा। निरंतर और लक्षित प्रयासों के परिणामस्वरूप गंभीर कुपोषण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पहलों के क्रियान्वयन में स्थानीय पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए व ग्राम सभा की बैठकों के दौरान जागरूकता अभियान चलाए जाएं। आयुष विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण वाटिकाओं के विकास व आंगनबाड़ी केंद्रों पर मासिक योग दिवस आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बागवानी विभाग को फलों और मौसमी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
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एनीमिया से निपटने के लिए बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को आयरन एवं फाॅलिक एसिड की खुराक देने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही ओआरएस और जिंक के माध्यम से दस्त प्रबंधन, टीकाकरण, डिवार्मिंग व विटामिन-ए कवरेज का विस्तार कर समग्र बाल स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने कहा कि सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 15,900 आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण किया गया है। सभी जिलों में फोर्टिफाइड तेल और डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है जबकि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।