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Fatehabad News: बैठक में वकीलों के कल्याण स्वतंत्र हाईकोर्ट की मांग उठी
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 14 Jan 2026 12:39 AM IST
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फतेहाबाद के जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मौजूद न्यायधीश व अन्य
- फोटो : गश्त करते पुलिस व एसएसबी के जवान।
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फतेहाबाद। बार रूम में मंगलवार को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की हरियाणा राज्य कौंसिल की बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव पीवी सुरेंद्रनाथ ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि संविधान पर लगातार हो रहे हमलों से आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संकट उत्पन्न हो गया है, और ऐसे में न्यायपालिका पर जनता की उम्मीदें टिकी हुई हैं। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष एडवोकेट गुरमेज सिंह और जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट दिनेश गेरा ने की। बैठक में राज्यभर से आए वकीलों ने हरियाणा के लिए स्वतंत्र हाई कोर्ट और पृथक बार कौंसिल के गठन की मांग उठाई।
बैठक में वकीलों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में नए और जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड, महिला अधिवक्ताओं को मातृत्व अवकाश के दौरान आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विशेष भत्ता, सभी वकीलों और उनके परिवारजनों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा बीमा योजना और प्रत्येक अधिवक्ता को कार्य के लिए उपयुक्त चैंबर देने की मांग शामिल रही।
बैठक में राज्य सचिव कुलदीप सिंह, राजविंदर चंदी, डॉ. अर्जुन सिंह, सोमदत्त शर्मा, चांदी राम, चंद्रभान डाका, देवीलाल सहित कई अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
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उन्होंने कहा कि संविधान पर लगातार हो रहे हमलों से आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संकट उत्पन्न हो गया है, और ऐसे में न्यायपालिका पर जनता की उम्मीदें टिकी हुई हैं। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष एडवोकेट गुरमेज सिंह और जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट दिनेश गेरा ने की। बैठक में राज्यभर से आए वकीलों ने हरियाणा के लिए स्वतंत्र हाई कोर्ट और पृथक बार कौंसिल के गठन की मांग उठाई।
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बैठक में वकीलों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में नए और जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड, महिला अधिवक्ताओं को मातृत्व अवकाश के दौरान आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विशेष भत्ता, सभी वकीलों और उनके परिवारजनों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा बीमा योजना और प्रत्येक अधिवक्ता को कार्य के लिए उपयुक्त चैंबर देने की मांग शामिल रही।
बैठक में राज्य सचिव कुलदीप सिंह, राजविंदर चंदी, डॉ. अर्जुन सिंह, सोमदत्त शर्मा, चांदी राम, चंद्रभान डाका, देवीलाल सहित कई अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया।