हार्दिक राठी मौत मामला: मानव अधिकार आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट,  प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए सवाल

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा के नवीनतम आदेश में कहा है कि हरियाणा राज्य खेलों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और राज्य सरकार द्वारा खेल अवसंरचना के विकास पर पर्याप्त सार्वजनिक धन व्यय किया गया है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक धन से निर्मित खेल सुविधाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। किसी भी प्रकार की लापरवाही न केवल खेल प्रोत्साहन के उद्देश्य को विफल करती है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के जीवन एवं गरिमा को भी संकट में डालती है।

आयोग का मत है कि यदि बास्केटबॉल पोल जंग लगा हुआ एवं खतरनाक स्थिति में था तथा बार-बार चेतावनियों के बावजूद उसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन नहीं किया गया, तो यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं वैधानिक कर्तव्य में गंभीर चूक को दर्शाता है। राज्य तंत्र की इस प्रकार की निष्क्रियता, जिसके परिणामस्वरूप एक युवा जीवन की क्षति हुई, राज्य के संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते ललित बत्रा ने व्यापक जनहित में निम्न महत्वपूर्ण निर्देश एवं अनुशंसाएँ जारी की है कि  प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, खेल विभाग, चंडीगढ़ को निर्देशित किया गया है कि वे एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करें।