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Jhajjar-Bahadurgarh News: उद्यमी बोले-एमआईई एरिया में भारी वाहनों से हो रही परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:30 AM IST
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फोटो-58: बहादुरगढ़ के फुटवियर कलस्टर का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल व अन्य
- फोटो : 1
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बहादुरगढ़। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बुधवार को फुटवियर पार्क स्थित फुटवियर डेवलपमेंट संस्थान का दौरा किया। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर प्रशासन व उद्योग प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई।
बैठक में एसडीएम अभिनव सिवाच, जीएम डीआईसी संजीत कौर, बीसीसीआई के प्रधान सुभाष जग्गा, वरिष्ठ उपप्रधान नरेंद्र छिकारा, विकास आनंद सोनी सहित फुटवियर उद्योग के अनेक उद्यमी मौजूद रहे। उद्यमियों ने बताया कि एमआईई क्षेत्र में भारी वाहनों के के आवागमन से परेशानी होती है।
प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। उपायुक्त ने आरटीए को निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएं और यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए। बीसीसीआई प्रधान सुभाष जग्गा ने बताया कि बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क में देश के लगभग 63 प्रतिशत नॉन-लेदर फुटवियर का उत्पादन होता है और यहां करीब साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार के सहयोग से स्थापित एफडीआई संस्थान में हर वर्ष लगभग 15 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ शत-प्रतिशत रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान यात्रा और भोजन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है।उपायुक्त ने जिले के बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे इस संस्थान का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।
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बैठक में एसडीएम अभिनव सिवाच, जीएम डीआईसी संजीत कौर, बीसीसीआई के प्रधान सुभाष जग्गा, वरिष्ठ उपप्रधान नरेंद्र छिकारा, विकास आनंद सोनी सहित फुटवियर उद्योग के अनेक उद्यमी मौजूद रहे। उद्यमियों ने बताया कि एमआईई क्षेत्र में भारी वाहनों के के आवागमन से परेशानी होती है।
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प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। उपायुक्त ने आरटीए को निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएं और यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए। बीसीसीआई प्रधान सुभाष जग्गा ने बताया कि बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क में देश के लगभग 63 प्रतिशत नॉन-लेदर फुटवियर का उत्पादन होता है और यहां करीब साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार के सहयोग से स्थापित एफडीआई संस्थान में हर वर्ष लगभग 15 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ शत-प्रतिशत रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान यात्रा और भोजन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है।उपायुक्त ने जिले के बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे इस संस्थान का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।