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Palwal News: लडमाकी माइनर की परतबंदी लाइनिंग का शुरू होगा काम
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योजना पर 39 करोड़ खर्च होंगे, कृषि की जीवन रेखा मानी जाती है लडमाकी माइनर
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन।
क्षेत्र के करीब 24 से अधिक गांवों की कृषि की जीवन रेखा मानी जाने वाली नहरी लडमाकी माइनर की परतबंदी लाइनिंग का काम शुरू होगा। जानकारी देते हुए विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी ने बताया कि परतबंदी और टूटे पुलों के पुनर्निर्माण की योजना पर 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जल संसाधन सिंचाई विभाग ने योजना तैयार कर सर्वेक्षण के बाद एस्टीमेट बना लिया है।
बुधवार को इस विषय में विधायक ने सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल से मुलाकात की थी। विधायक ने बैठक के बाद बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बजट आवंटित करवाया जाएगा।
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रसनीका नाले के लिए अधिग्रहीत जमीन का भी मिलेगा मुआवजा
अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक में बाढ़ बचाव के लिए बनाए जा रहे रनसीका नाले के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा किसानों को जल्द मिलेगा। विधायक को अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मुआवजा के लिए सर्वेक्षण हो चुका है। मंजूरी मिल गई है। बैठक में न्यू कोट माइनर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के राजस्व इंतकाल शीघ्र कराने एवं न्यू कोट ड्रेन के समानांतर नई माइनर सिंचाई जरूरतों को पूरा कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि आलुका ड्रेन को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया गया।
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन।
क्षेत्र के करीब 24 से अधिक गांवों की कृषि की जीवन रेखा मानी जाने वाली नहरी लडमाकी माइनर की परतबंदी लाइनिंग का काम शुरू होगा। जानकारी देते हुए विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी ने बताया कि परतबंदी और टूटे पुलों के पुनर्निर्माण की योजना पर 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जल संसाधन सिंचाई विभाग ने योजना तैयार कर सर्वेक्षण के बाद एस्टीमेट बना लिया है।
बुधवार को इस विषय में विधायक ने सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल से मुलाकात की थी। विधायक ने बैठक के बाद बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बजट आवंटित करवाया जाएगा।
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रसनीका नाले के लिए अधिग्रहीत जमीन का भी मिलेगा मुआवजा
अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक में बाढ़ बचाव के लिए बनाए जा रहे रनसीका नाले के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा किसानों को जल्द मिलेगा। विधायक को अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मुआवजा के लिए सर्वेक्षण हो चुका है। मंजूरी मिल गई है। बैठक में न्यू कोट माइनर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के राजस्व इंतकाल शीघ्र कराने एवं न्यू कोट ड्रेन के समानांतर नई माइनर सिंचाई जरूरतों को पूरा कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि आलुका ड्रेन को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया गया।