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Haryana: लाल डोरे की संपति प्रमाण पत्र वितरण से लेकर स्वयं सत्यापन का काम धीमा, इन अधिकारियों को चेतावनी

अरुण शर्मा, चंडीगढ़ Published by: नवीन दलाल Updated Sun, 21 Dec 2025 08:40 AM IST
सार

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त नगर आयुक्त(हेडक्वार्टर) अमन ढांडा ने सभी निकायों के आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को पत्र भेजा है। मुख्यालय की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार, प्रदेश में कुल 614049 लाल डोरा या आबादी देह से संबंधित संपत्तियां हैं।

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process distributing property certificates land within Lal Doraarea self-verification process slow In Haryana
सांकेतिक - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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हरियाणा सरकार की सख्ती के बावजूद भी प्रदेश की सभी 87 निकायों में लाल डोरा से संबंधित कार्य पूरी तरह से पटरी पर नहीं लाैट रहा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने पिछले छह माह की समीक्षा के बाद प्रदेश के सभी आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को पत्र जारी किए हैं। निदेशालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वयं सत्यापन और प्रमाण-पत्र वितरण के कार्य को जल्द 100 प्रतिशत पूरा करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की 6 निकायों के अधिकारियों को कार्य में लापरवाही के चेतावनी दी है।

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हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त नगर आयुक्त (हेडक्वार्टर) अमन ढांडा ने सभी निकायों के आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को पत्र भेजा है। मुख्यालय की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार, प्रदेश में कुल 614049 लाल डोरा या आबादी देह से संबंधित संपत्तियां हैं। उच्चाधिकारियों ने पिछले करीब छह माह के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। निदेशालय के अनुसार, 5 दिसंबर तक लाल डोरे या से संबंधित स्वयं सत्यापन का कार्य 53 प्रतिशत यानी अभी तक 3,25,100 संपत्तियों का ही स्वयं सत्यापन का कार्य हो सका है। इसी तरह से केवल 46 प्रतिशत ही अभी तक संपत्ति मालिकों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं।
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6 निकायों में 20 प्रतिशत से कम काम, जल्द हो सकता है राज्यस्तरीय कार्यक्रम
प्रदेश के महेंद्रगढ़, पंचकूला, अंबाला, भिवानी, यमुना नगर और चरखी दादरी जिलों की सभी निकायों में संबंधित कार्य 20 प्रतिशत से कम है। इसलिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को कार्य में सुधार की चेतावनी दी है। निदेशालय का स्पष्ट कहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है, जिसमें संपत्ति प्रमाण-पत्र वितरण करने की योजना है। निदेशालय ने यह भी कारण पूछा है कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए थे अब उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों की। इसके साथ ही 100 प्रतिशत कार्य कराने में आने वाली अड़चनों को दूर करने को कहा है। इसके साथ ही जागरूकता शिविर आयोजित करने का फिर से मुख्यालय ने अनुरोध किया है।

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