सरकारी जमीन घोटाला: नायब तहसीलदार, सरपंच सहित 13 को सात साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

दोषियों पर सरकारी जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने और रिकॉर्ड में हेरा-फेरी करने के आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू गोयल की अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि सरकारी जमीन से जुड़े घोटाले विकास को बाधित करते हैं। आम लोगों और निवेशकों का भरोसा तोड़ते हैं और समाज में अराजकता को जन्म देते हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों पर कठोर दंड ही प्रभावी रोक साबित हो सकता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी दोषियों से कुल 5 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 

अदालत ने इसे राज्य को हुए नुकसान की आंशिक भरपाई के रूप में माना है। सजा के वारंट तुरंत तैयार करने और दोषियों को फैसले की प्रति निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमृतपाल सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में कुल 16 लोगों में से दो आरोपियों रामप्रसाद और नानकी देवी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पृक्षित फरार है जिसे पीओ घोषित किया जा चुका है। शेष 13 दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है।

ये था पूरा घोटाला

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार करनाल के मॉडल गांव अरजाहेड़ी गांव में सरकारी जमीन को निजी बताकर उस पर अवैध कब्जा कराने की साजिश रची गई थी। इसके लिए फर्जी आवंटन पत्र तैयार किए गए, झूठे खरीद-फरोख्त के दस्तावेज बनाए गए और सरकारी रिकॉर्ड में अवैध तरीके से बदलाव किए गए। जांच में यह साफ हुआ कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित आपराधिक साजिश थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में भूमि घोटाले लगातार बढ़ती गंभीर समस्या है। सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के जरिए जमीन हड़पना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर भी सीधा हमला है।