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Rewari News: कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट सहायता एवं रियायती ऋण सुविधाओं की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Feb 2026 07:15 PM IST
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रेवाड़ी। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारीकरण योजना एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने भाग लिया।
सूक्ष्म एवं लघु केंद्र के औद्योगिक प्रसार अधिकारी करण सिंह ने जागरूकता शिविर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
करण सिंह ने बताया कि यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक रूप देने और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक है। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट सहायता एवं रियायती ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं योजना लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत एक इंटरेक्शन सत्र भी आयोजित किया गया।
उन्होंने बताया कि यह जागरूकता शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।
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सूक्ष्म एवं लघु केंद्र के औद्योगिक प्रसार अधिकारी करण सिंह ने जागरूकता शिविर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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करण सिंह ने बताया कि यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक रूप देने और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक है। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट सहायता एवं रियायती ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं योजना लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत एक इंटरेक्शन सत्र भी आयोजित किया गया।
उन्होंने बताया कि यह जागरूकता शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।