Bilaspur News: डिपुओं में चीनी-दाल की आपूर्ति अटकी, राशनकार्ड धारकों का बढ़ा इंतजार

94 हजार क्विंटल दाल की खरीद को भारत सरकार से मंजूरी, प्रदेश सरकार की अनुमति का इंतजार
हरियाणा सहकारी फेडरेशन को 38 हजार क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी

गोपाल शर्मा
जुखाला(बिलासपुर)। प्रदेश के करीब 18 लाख राशनकार्ड धारकों को चीनी और दाल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाली इन दोनों जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति समय पर नहीं पहुंचने से प्रदेशभर के डिपुओं में वितरण प्रभावित हो गया है। नतीजतन लाखों उपभोक्ताओं को खुले बाजार से महंगे दामों पर चीनी और दाल खरीदनी पड़ रही है, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट बिगड़ गया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने प्रदेश के लिए 38 हजार क्विंटल चीनी की खरीद का ऑर्डर हरियाणा राज्य सहकारी फेडरेशन को जारी कर दिया है। निगम के अनुसार चीनी की आपूर्ति इसी महीने शुरू हो जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों के डिपुओं तक चीनी पहुंचाई जाएगी। वहीं, करीब 94 हजार क्विंटल दालों की खरीद को भारत सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब केवल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक अनुमति मिलनी शेष है। अनुमति मिलते ही दालों की आपूर्ति भी शुरू कर दी जाएगी और सभी जिलों में वितरण बहाल हो जाएगा। प्रदेश के राशन डिपुओं के माध्यम से हर महीने लाखों परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जुलाई में चीनी और दाल की आपूर्ति नहीं पहुंचने के कारण अधिकांश डिपुओं में इनका स्टॉक समाप्त हो गया है। कई स्थानों पर उपभोक्ता लगातार डिपुओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिपो संचालकों का कहना है कि जैसे ही आपूर्ति पहुंचेगी, तुरंत वितरण शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर की बात करें तो यहां 253 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने करीब 2 हजार क्विंटल चीनी और 32 हजार क्विंटल दालों की आपूर्ति की जाती है। इस बार आपूर्ति में देरी का असर जिले के हजारों राशन कार्ड धारकों पर भी पड़ा है। कई परिवारों को जरूरत की खाद्य सामग्री बाजार से ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। संवाद
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हरियाणा राज्य सहकारी फेडरेशन को 38 हजार क्विंटल चीनी की आपूर्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। जल्दी ही चीनी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा करीब 94 हजार क्विंटल दालों की खरीद को भारत सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार की अनुमति मिलते ही दालों की आपूर्ति भी शुरू कर दी जाएगी।
राजेश्वर गोयल, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम