वन अधिकार अधिनियम के मामलों के लिए बनाएं कमेटी : नेगी

उन्होंने लोगों को वन अधिकार अधिनियम और नौतोड़ से संबंधित मामलों में मिलने वाली सुविधाओं, सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवेदन करने के तरीके की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन को प्रत्येक गांव में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कमेटियों के पास लंबित मामलों को विशेष ग्राम सभा में प्रस्तुत करने को कहा।
मंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित कमेटियां लंबित मामलों की रिपोर्ट तैयार कर पहले ग्राम सभा में प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रशासन को सौंपें, ताकि नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा सके।
इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर निपटारा किया, जबकि लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
मंत्री ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग से संबंधित शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।
उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानों की जानकारी भी दी। संबंधित पंचायत सचिवों को मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक लोगों के आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने बागवानी, कृषि और पशुपालन विभागों को सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से लोगों को विभागीय योजनाओं, उनके लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इनका लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर हिमाचल कांग्रेस के महासचिव अमित भरमौरी, आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह, तहसीलदार पांगी संदीप कुमार, खंड विकास अधिकारी आस्था पवार, जनजातीय सलाहकार सदस्य दौलत राम एवं चुनी लाल, ग्राम पंचायत पुरथी के प्रधान दीना नाथ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।