हिमाचल: विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, सुक्खू बोले- नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी

भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी।  विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति ही कर पाएंगे। अन्य सभी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग और चयन आयोग के जरिये होंगी।  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी, कोई धांधली नहीं की जा सकेगी, जैसा कि पूर्व सरकार के समय हुई भर्तियों में हुआ है।  विश्वविद्यालयों के वित्तीय खर्च में भी अब पारदर्शिता आएगी। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालयों की वित्त समिति की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे।