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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP Govt: Transfers of dc in Himachal could take place at any time; the file is under consideration at the cmOf

HP Govt: हिमाचल में कभी भी हो सकते हैं डीसी के तबादले, मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है फाइल

Tue, 18 Aug 2026 06:15 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 18 Aug 2026 06:15 AM IST
सार

प्रदेश में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात उपायुक्तों के तबादले कभी भी किए जा सकते हैं। उपायुक्तों के तबादलों से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है। 

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HP Govt: Transfers of dc in Himachal could take place at any time; the file is under consideration at the cmOf
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात उपायुक्तों के तबादले कभी भी किए जा सकते हैं। उपायुक्तों के तबादलों से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है। कार्मिक विभाग के उच्चाधिकारियों और मुख्य सचिव की मुख्यमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों में तैनात उपायुक्तों की कार्यावधि और कार्यशैली पर चर्चा हो चुकी है। प्रदेश में शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा समेत कई जिलों में उपायुक्त लंबे समय से तैनात हैं। इनमें कुछ जिलाधीशों को एक ही जिले में तीन साल से अधिक समय हो चुका है। कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर उपायुक्तों का कार्यकाल तीन साल का होता है। ऐसे में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों पर तबादले की तलवार लटक रही है।

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कार्यकाल के साथ प्रदर्शन भी बनेगा आधार
राज्य की उच्चस्तरीय बैठक में हर जिले में तैनात उपायुक्त के कार्यकाल के साथ उनकी कार्यशैली और प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। सरकार की ओर से यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित अधिकारी ने जिले में किस तरह काम किया और प्रशासनिक स्तर पर उसका प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी कार्यशैली और बेहतर प्रदर्शन वाले कुछ उपायुक्तों को मौजूदा जिलों में कुछ और समय तक बनाए रखने पर भी विचार हो सकता है। वहीं, जिन अधिकारियों के खिलाफ मंत्री, विधायक या आम लोगों की ओर से सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं, उनके तबादले किए जा सकते हैं। फिलहाल अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय को लेना है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही तबादलों की सूची जारी होगी। ऐसे में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात उपायुक्तों के साथ-साथ सरकार की नजर में शिकायतों वाले अधिकारियों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है।

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