HP High Court : साल 2022 के बाद नियमित अनुबंध, कर्मियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने जुर्माना राशि मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष 2025 में जमा करने के आदेश दिए। अदालत ने संबंधित अधिकारी को तीन हफ्ते में याचिकाकर्ता के मामले पर दोबारा विचार करने और लाभ देने के आदेश भी दिए। अदालत ने यह फैसला प्रभजोत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने मोहित शर्मा के मामले में दिए फैसले को गलत समझा है। मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुबंध कर्मचारी को नियमित होने के बाद नियमित कर्मचारियों के समान माना जाता है। संशोधित वेतन नियम 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि एक ही पद के लिए दो अलग-अलग वेतनमान नहीं हो सकते।