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Kangra News: डीसी दफ्तर के बाहर ठेकेदारों ने तले पकौड़े

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 01:34 AM IST
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Contractors fried pakodas outside the DC office.
धर्मशाला में कामों के ​बिलों की अदायगी न होने को लेकर रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर पक
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धर्मशाला। जिला मुख्यालय में एक बार फिर बुधवार को ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मांगें पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। ठेकेदारों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पकौड़े तलकर लोगों को खिलाए। ठेकेदारों ने कहा कि बिल पास न होने के कारण अब ठेकेदारों को ठेला लगाकर पकौड़े बेचकर अपना परिवार चलाना पड़ेगा। बुधवार को ठेकेदारों ने कोतवाली बाजार स्थित गांधी वाटिका से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर सरकार को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ठेकेदारों ने वित्त विभाग पर पिंक एंड चूज नीति के तहत कार्य करने के आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि विभिन्न विभागों में ठेकेदारों के करीब 500 करोड़ रुपये के कार्यों के बिल नहीं बन पाए हैं। ट्रेजरी में भेजे गए टोकन भी पास नहीं हो पा रहे हैं, जिससे ठेकेदार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आलम यह है कि जिन ठेकेदारों ने लोन लेकर कार्य पूरे किए हैं, वे बैंक से ब्लैकलिस्ट और एनपीए हो रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोल्डी ने कहा कि सरकार को पहले भी ज्ञापन भेजकर 12 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से उन्हें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि मंडी, शिमला और सिरमौर में ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है, जबकि जिला कांगड़ा में अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक कि दीपावली को भी भुगतान नहीं किए गए।
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डिप्टी सीएम ने मांगी 17 करोड़ के टोकन की डिटेल
गोल्डी ने बताया कि दो दिन पहले डिप्टी सीएम ठेकेदारों से मिले थे। उन्होंने कहा है कि मेरे विभाग से संबंधित भुगतान 6-7 दिन में कर दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग के 17 करोड़ रुपये के टोकन की डिटेल भी डिप्टी सीएम ने मांगी है, जबकि अन्य विभागों से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। संघर्ष समिति ने जिले से संबंधित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर सीएम से मिलने का समय दिलाने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पाया है। जानकारी मिली है कि सीएम 18 नवंबर को धर्मशाला आ रहे हैं। हमने उपायुक्त से आग्रह किया है कि हमें सीएम से मिलने का समय दिया जाए, जिससे ठेकेदारों की मांगों को उनके समक्ष उठाया जा सके। अगर फिर भी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ठेकेदाराें को मजबूरन विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा।
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