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Mandi News: तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी के भरे जाएंगे 124 खाली पद
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पारिश्रमिक आधार पर होगी नियुक्ति
तहसीलदार को 70 हजार, नायब तहसीलदार को 60 और पटवारियों को मिलेंगे 40 हजार
28 मार्च से पहले करना होगा आवेदन, अंतिम तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन होंगे अस्वीकार
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में उपायुक्त कार्यालय के तहत पारिश्रमिक आधार पर विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इनमें तहसीलदार का 1 पद, नायब तहसीलदार के 6 पद तथा पटवारी के 117 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है।
इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार आवेदक का हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के किसी भी विंग में सेवानिवृत्ति से पूर्व कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपने विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय अस्पताल से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
आवेदक की अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदन के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार सेवानिवृत्त तहसीलदारों के लिए 70,000 रुपये प्रतिमाह, नायब तहसीलदारों के लिए 60,000 रुपये प्रतिमाह तथा पटवारियों के लिए 40,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। तैनाती से संबंधित प्रावधानों के तहत किसी भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को उनके गृह उपमंडल में तथा पटवारियों को उनके गृह के आसपास के पटवार वृत्त में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रारंभिक रूप से 3 महीने के लिए पुनर्नियुक्त (री-एंगेज) किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
अवकाश नियमों के अनुसार एक महीने की सेवा पूर्ण करने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जबकि अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर बिना नोटिस के नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी तथा अनुपस्थिति अवधि का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार सरकारी कार्य के लिए यात्रा करने पर टीए-डीए देय होगा, जो समकक्ष नियमित अधिकारियों के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार होगा। मासिक पारिश्रमिक कार्य निष्पादन एवं आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें निपटाए गए मामलों का विवरण शामिल होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंत में जारी किया जाएगा।
राजस्व मामलों के लंबित कार्यों के निपटान के पश्चात इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस भर्ती से वर्तमान पटवारियों एवं कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ये पद पदोन्नति हेतु रिक्त माने जाएंगे।
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तहसीलदार को 70 हजार, नायब तहसीलदार को 60 और पटवारियों को मिलेंगे 40 हजार
28 मार्च से पहले करना होगा आवेदन, अंतिम तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन होंगे अस्वीकार
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में उपायुक्त कार्यालय के तहत पारिश्रमिक आधार पर विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इनमें तहसीलदार का 1 पद, नायब तहसीलदार के 6 पद तथा पटवारी के 117 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है।
इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार आवेदक का हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के किसी भी विंग में सेवानिवृत्ति से पूर्व कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपने विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय अस्पताल से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
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आवेदक की अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदन के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार सेवानिवृत्त तहसीलदारों के लिए 70,000 रुपये प्रतिमाह, नायब तहसीलदारों के लिए 60,000 रुपये प्रतिमाह तथा पटवारियों के लिए 40,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। तैनाती से संबंधित प्रावधानों के तहत किसी भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को उनके गृह उपमंडल में तथा पटवारियों को उनके गृह के आसपास के पटवार वृत्त में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रारंभिक रूप से 3 महीने के लिए पुनर्नियुक्त (री-एंगेज) किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
अवकाश नियमों के अनुसार एक महीने की सेवा पूर्ण करने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जबकि अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर बिना नोटिस के नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी तथा अनुपस्थिति अवधि का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार सरकारी कार्य के लिए यात्रा करने पर टीए-डीए देय होगा, जो समकक्ष नियमित अधिकारियों के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार होगा। मासिक पारिश्रमिक कार्य निष्पादन एवं आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें निपटाए गए मामलों का विवरण शामिल होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंत में जारी किया जाएगा।
राजस्व मामलों के लंबित कार्यों के निपटान के पश्चात इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस भर्ती से वर्तमान पटवारियों एवं कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ये पद पदोन्नति हेतु रिक्त माने जाएंगे।