{"_id":"6afc2c340f69eb3b9c0ed54f","slug":"a-national-lok-adalat-will-be-held-in-all-the-courts-of-the-district-on-december-12-mandi-news-c-90-1-mnd1001-221799-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: 12 दिसंबर को जिले के सभी न्यायालयों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: 12 दिसंबर को जिले के सभी न्यायालयों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
विज्ञापन
भूमि अधिग्रहण, बैंक वसूली, बिजली बिल और मोटर वाहन चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा
आपसी सहमति से होगा फैसला, नहीं लगेगा न्यायालय शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी की ओर से 12 दिसंबर को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने बताया कि लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरसंचार बिल, आवास विवाद, उपभोक्ता शिकायत, मोटर वाहन चालान और मकान किराया विवाद से संबंधित मामले रखे जा सकेंगे। लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता। यदि पहले से न्यायालय में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत में होता है तो जमा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
विज्ञापन
आपसी सहमति से होगा फैसला, नहीं लगेगा न्यायालय शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी की ओर से 12 दिसंबर को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने बताया कि लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरसंचार बिल, आवास विवाद, उपभोक्ता शिकायत, मोटर वाहन चालान और मकान किराया विवाद से संबंधित मामले रखे जा सकेंगे। लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता। यदि पहले से न्यायालय में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत में होता है तो जमा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
विज्ञापन
