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Mandi News: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए निगरानी समिति का गठन
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जन्धरू कलां पंचायत में ट्रांसजेंडर के लिए शगुन राशि की तय
बाहरी फेरीवालों का पंजीकरण किया अनिवार्य
नशा मुक्ति, स्वच्छता और पेयजल संरक्षण का लिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (मंडी)। नवगठित पंचायत जन्धरू कलां की पहली आम सभा में नशा मुक्ति, स्वच्छता और पेयजल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपप्रधान बनवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
निर्णय लिया गया कि विवाह और पुत्र जन्म के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को दी जाने वाली पारंपरिक शगुन राशि अब बीपीएल सहित सभी परिवारों के लिए 1,100 रुपये निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा, सामाजिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्र में आने वाले बाहरी फेरीवालों और विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण किसी भी बाहरी वेंडर को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए निगरानी एवं जागरूकता समिति का गठन किया गया, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सूखे कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं, पेयजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐतिहासिक द्रुमन बावड़ी के आसपास वाहन धोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों के चयन और पंचायत के समग्र विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की गई।
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बाहरी फेरीवालों का पंजीकरण किया अनिवार्य
नशा मुक्ति, स्वच्छता और पेयजल संरक्षण का लिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (मंडी)। नवगठित पंचायत जन्धरू कलां की पहली आम सभा में नशा मुक्ति, स्वच्छता और पेयजल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपप्रधान बनवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
निर्णय लिया गया कि विवाह और पुत्र जन्म के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को दी जाने वाली पारंपरिक शगुन राशि अब बीपीएल सहित सभी परिवारों के लिए 1,100 रुपये निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा, सामाजिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
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क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्र में आने वाले बाहरी फेरीवालों और विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण किसी भी बाहरी वेंडर को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए निगरानी एवं जागरूकता समिति का गठन किया गया, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सूखे कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं, पेयजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐतिहासिक द्रुमन बावड़ी के आसपास वाहन धोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों के चयन और पंचायत के समग्र विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की गई।
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