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Mandi News: जोगिंद्रनगर में 988 सरकारी कार्यालयों में लगेंगे प्रीपेड मीटर, करवाना होगा रिचार्ज
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पधर, लडभड़ोल, चौंतड़ा, बरोट और मकरीड़ी विद्युत उपमंडलों में पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड करने की कवायद तेज
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। विद्युत मंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत आने वाले लगभग 988 सरकारी कार्यालयों में जल्द ही बिजली के मीटर प्रीपेड किए जाएंगे। विद्युत बोर्ड की नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए अग्रिम रिचार्ज करवाना होगा। इस दिशा में तेजी लाते हुए विद्युत बोर्ड ने उपमंडल पधर, लडभड़ोल, चौंतड़ा, बरोट और मकरीड़ी में पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड मीटर में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को 31 मार्च से पहले लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने को कहा गया है। बोर्ड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में सरकारी कार्यालयों के मीटरों को प्रीपेड किया जाएगा। इसमें उपमंडल पधर (जोगिंद्रनगर) के 404 कार्यालय, लडभड़ोल के 145, मकरीड़ी के 45 और चौंतड़ा क्षेत्र के 101 मीटर शामिल हैं। इसके अलावा लडभड़ोल क्षेत्र में 100 से अधिक कार्यालयों में भी प्रीपेड मीटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाएगी। विद्युत मंडल जोगिंद्रनगर के अधिशाषी अभियंता पूर्ण चंद ने बताया कि सात उपमंडलों के कुल 988 सरकारी विभागों को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर से प्रीपेड मीटर प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अब इन सभी कार्यालयों को बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों को 31 मार्च से पहले लगभग दो करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दूसरे चरण में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा।
मोबाइल एप से खपत पर नजर
नई प्रीपेड व्यवस्था की खासियत यह है कि उपभोक्ता मोबाइल एप के माध्यम से अपनी रोजाना बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे। वे यह जान पाएंगे कि किस समय कितनी बिजली खर्च हो रही है। इससे सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण लगेगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। विद्युत मंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत आने वाले लगभग 988 सरकारी कार्यालयों में जल्द ही बिजली के मीटर प्रीपेड किए जाएंगे। विद्युत बोर्ड की नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए अग्रिम रिचार्ज करवाना होगा। इस दिशा में तेजी लाते हुए विद्युत बोर्ड ने उपमंडल पधर, लडभड़ोल, चौंतड़ा, बरोट और मकरीड़ी में पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड मीटर में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को 31 मार्च से पहले लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने को कहा गया है। बोर्ड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में सरकारी कार्यालयों के मीटरों को प्रीपेड किया जाएगा। इसमें उपमंडल पधर (जोगिंद्रनगर) के 404 कार्यालय, लडभड़ोल के 145, मकरीड़ी के 45 और चौंतड़ा क्षेत्र के 101 मीटर शामिल हैं। इसके अलावा लडभड़ोल क्षेत्र में 100 से अधिक कार्यालयों में भी प्रीपेड मीटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाएगी। विद्युत मंडल जोगिंद्रनगर के अधिशाषी अभियंता पूर्ण चंद ने बताया कि सात उपमंडलों के कुल 988 सरकारी विभागों को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर से प्रीपेड मीटर प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अब इन सभी कार्यालयों को बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों को 31 मार्च से पहले लगभग दो करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दूसरे चरण में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा।
मोबाइल एप से खपत पर नजर
नई प्रीपेड व्यवस्था की खासियत यह है कि उपभोक्ता मोबाइल एप के माध्यम से अपनी रोजाना बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे। वे यह जान पाएंगे कि किस समय कितनी बिजली खर्च हो रही है। इससे सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण लगेगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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