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Una News: 25 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मिलेंगी 25 लाख रुपये की पुस्तकें

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 05:08 PM IST
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25 government senior secondary schools to receive books worth Rs 25 lakh
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शिक्षा विभाग ने चयनित स्कूलों की सूची की जारी
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सात फरवरी तक मांगी व्यवहार्यता रिपोर्ट
किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही न बरतें : उपनिदेशक
संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। जिले के 25 वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से 25 लाख रुपये की पुस्तकों का आवंटन किया जाएगा। यह राशि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) योजना के अंतर्गत खर्च की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस योजना के तहत चयनित स्कूलों की सूची जारी कर दी है। विभाग ने संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे सात फरवरी से पहले अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभाग को भेजें, ताकि समय रहते पुस्तकों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। विभागीय जानकारी के अनुसार व्यवहार्यता रिपोर्ट में स्कूलों को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें किस विषय और किस कक्षा के लिए कितनी पुस्तकों की आवश्यकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुस्तकों का अंतिम आवंटन किया जाएगा, जिससे संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से न केवल स्कूलों की लाइब्रेरी सशक्त होंगी, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे शिक्षण स्तर में सुधार आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट न भेजने वाले स्कूलों को इस योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसलिए सभी चयनित स्कूल समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना सुनिश्चित करें।
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इन स्कूलों का हुआ चयन
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 25 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकों का आवंटन किया जाएगा उनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबेहड़ा, बढ़ेड़ा राजपूतां, बंगाणा, बालीवाल, चलोला, छेत्रां, धमांदरी, गुगलैहड़, जखेड़ा, जटेहड़ी, कलरूही, कुंगड़ंत, कुठार बीत, कुठार कलां, लोहारा, मरवाड़ी, नंगल खुर्द, पिपलू, रायंसरी, सनहाल, सनोली, तलमेहड़ा, टकारला, थानाकलां और ठठल शामिल हैं।
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उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि चयनित स्कूल निर्धारित समय के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह एक सराहनीय पहल है, जिससे सैकड़ों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
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