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रजिस्टर भरने से नहीं होता विकास, विधायक दें चार साल का रिपोर्ट कार्ड : कंवर
Mon, 14 Sep 2026 07:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:16 AM IST
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ऊना। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कुटलैहड़ के विधायकविवेक शर्मा पर क्षेत्र की अनदेखी करने आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है।
कंवर ने विधायक की ओर से चलाए जा रहे संवाद रजिस्टर और पत्र-व्यवहार के अभियानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रजिस्टर भरने और पत्र लिखने से विकास नहीं होता। विधायक को जनता के सामने अपने चार साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में कुटलैहड़ में विकास की रफ्तार थम गई है और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। वह स्वयं अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे।
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पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि कुटलैहड़ की उपेक्षा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनसेवी संगठन 2 अक्तूबर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
चार वर्षों में नाबार्ड, पीएमजीएसवाई, सीआरएफ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत नई सड़कों के लिए कोई नया बजट नहीं लाया गया।
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कंवर ने विधायक की ओर से चलाए जा रहे संवाद रजिस्टर और पत्र-व्यवहार के अभियानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रजिस्टर भरने और पत्र लिखने से विकास नहीं होता। विधायक को जनता के सामने अपने चार साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में कुटलैहड़ में विकास की रफ्तार थम गई है और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। वह स्वयं अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे।
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पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि कुटलैहड़ की उपेक्षा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनसेवी संगठन 2 अक्तूबर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
चार वर्षों में नाबार्ड, पीएमजीएसवाई, सीआरएफ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत नई सड़कों के लिए कोई नया बजट नहीं लाया गया।