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Una News: वर्दी के लिए जाति के आधार पर दी जा रही राशि का विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 17 Mar 2026 04:30 AM IST
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राजपूत सभा ने सभी विद्यार्थियों को वर्दी के लिए राशि उपलब्ध करवाने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिला राजपूत सभा ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए वर्दी के लिए 600 रुपये की राशि उपलब्ध करवाने में बरते जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध किया है। महासभा के महासचिव जोगिंद्र ठाकुर, अजय रानोथ, संयुक्त सचिव विनोद, वित्त सचिव रविंद्र सकलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुबीर राणा, मुख्य सलाहकार कृष्ण कुमार, जिला संगठन सचिव ओम प्रकाश ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य वासु देव ठाकुर, सूबेदार राजेश ठाकुर ने प्रेस ब्यान में कहा कि सरकारी सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही वर्दी के लिए 600 रुपये की धनराशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को वर्दी के लिए धनराशि नहीं दी जाती जिससे सामान्य वर्ग के बच्चे अपने आप को उपेक्षित महसूस करके हीन भावना से भी ग्रसित हो रही हैं।
एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थियों में भी जातीय आधार पर अपने आप को अक्षम महसूस करने की वृति पैदा हो रही है। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें भी अगर सरकार गरीब परिवारों के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करती है तो यह गैर संवैधानिक भी है और मानवीयता के आधार पर भी सही नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वर्दी के लिए वितरित किए जाने वाली इस राशि के लिए जाति आधार पर जारी किए गए आदेशों को तुरंत वापस ले और बिना किसी जातीय भेदभाव के सभी बच्चों को राशि उपलब्ध करवाई जाए।
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हमीरपुर। जिला राजपूत सभा ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए वर्दी के लिए 600 रुपये की राशि उपलब्ध करवाने में बरते जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध किया है। महासभा के महासचिव जोगिंद्र ठाकुर, अजय रानोथ, संयुक्त सचिव विनोद, वित्त सचिव रविंद्र सकलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुबीर राणा, मुख्य सलाहकार कृष्ण कुमार, जिला संगठन सचिव ओम प्रकाश ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य वासु देव ठाकुर, सूबेदार राजेश ठाकुर ने प्रेस ब्यान में कहा कि सरकारी सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही वर्दी के लिए 600 रुपये की धनराशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को वर्दी के लिए धनराशि नहीं दी जाती जिससे सामान्य वर्ग के बच्चे अपने आप को उपेक्षित महसूस करके हीन भावना से भी ग्रसित हो रही हैं।
एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थियों में भी जातीय आधार पर अपने आप को अक्षम महसूस करने की वृति पैदा हो रही है। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें भी अगर सरकार गरीब परिवारों के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करती है तो यह गैर संवैधानिक भी है और मानवीयता के आधार पर भी सही नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वर्दी के लिए वितरित किए जाने वाली इस राशि के लिए जाति आधार पर जारी किए गए आदेशों को तुरंत वापस ले और बिना किसी जातीय भेदभाव के सभी बच्चों को राशि उपलब्ध करवाई जाए।
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