Gujarat: सीएम भूपेंद्र पटेल ने एआई क्रियान्वयन का एक्शन प्लान किया मंजूर, जानें क्या है 2030 तक का एक्शन प्लान
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 2025-2030 तक के एआई एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। यह योजना पीएम मोदी के डिजिटल भारत विजन के अनुरूप है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गवर्नेंस सहित कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। इसके तहत सीएम ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लागू करने हेतु 2025 से 2030 तक के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। यह प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत और एआई में वैश्विक नेतृत्व के विजन के अनुरूप है। इस दौरान सीएम पटेल ने कहा कि राज्य में शासन व्यवस्था, सेवा वितरण, नागरिक कल्याण और योजनाओं को तेज और प्रभावी बनाने में एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
बता दें कि सीएम के द्वारा एआई को लेकर जारी एक्शन प्लान के मंजूरी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फिनटेक और गवर्नेंस जैसे मिशन-क्रिटिकल क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसके लिए दस विशेषज्ञों की एआई टास्कफोर्स बनाई गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह एक्शन प्लान तैयार हुआ है।
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समझिए एक्शन प्लान की प्रमुख बातें
सीएम द्वारा एक्शन प्लान की मंजूरी के बाद इससे एक सुरक्षित और नियमन-अनुरूप डेटा सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे एआई का सही तरीके से विकास हो सके। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर टियर-2 और टियर-3 शहरों में एआई फैक्ट्रियां, जीपीयू आधारित सिस्टम और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म AIRAWAT तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा। इसके क्षमता निर्माण के लिए भी 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों, एमएसएमईएस और सरकारी अधिकारियों को एआई, मशीन लर्निंग और संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी।
इसके साथ ही रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के सहयोग से एआई आधारित समाधान और एप्लिकेशन विकसित किए जाएंगे। वहीं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन, सीड फंडिंग और गाइडेंस के जरिए डीप टेक स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस, ऑडिट और रिस्क प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे।
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कब से किए जाएंगे लागू
इस योजना को एआई डेटा रिपॉजिटरी बनाने, एआई फैक्ट्रियां स्थापित करने और विभागवार पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए लागू किया जाएगा। पांच वर्षों में यह योजना राज्य में एक सशक्त और इनोवेटिव एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। गौरतलब है कि एआई के क्षेत्र में राज्य को आगे पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार पहले ही जीआईएफटी सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई इनोवेशन चैलेंज, जीपीयू इन्फ्रास्ट्रक्चर, एआई ट्रेनिंग और इंडिजीनस लैंग्वेज मॉडल पर रिसर्च जैसे कदम उठा चुकी है।
