संसद डायरी: दिल्ली के आसमान में GPS स्पूफिंग बढ़ी, जनवरी-फरवरी में 623 घटनाएं आई सामने

पेंशनरों के लिए राहत, घर बैठे जमा होगा डीएलसी
देशभर के पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब ये घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी पेंशन वितरण बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डीएलसी जमा न करने वाले पेंशनभोगियों की निगरानी करें और सहायता सुनिश्चित करें। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब बुजुर्ग स्मार्टफोन के जरिये चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक से घर बैठे प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। विशेष रूप से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए अक्तूबर में भी आवेदन की सुविधा दी गई है। मंत्री के अनुसार देशभर में मेगा कैंप और पेंशन अदालतों के जरिए अब तक हजारों शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया है।
 
अब 30 के बजाय 21 दिनों में होगा जन शिकायतों का समाधान
केंद्र सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा कम कर दी है। अब 30 दिन के बजाए 21 दिन में ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2025 के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार से संबंधित 7,936 जन शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त हुईं। पिछले साल कुल 9,678 शिकायतों का निपटारा किया गया। बेहतर निगरानी के लिए अब वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

6जी की तैयारी: सरकार ने 271 करोड़ के 104 परियोजनाओं को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने देश में 6जी तकनीक के विकास के लिए 271 करोड़ रुपये वाली 104 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। राज्यसभा में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि भारत 6जी विजन के तहत देश को 2030 तक इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 100 5जी यूज केस लैब भी बनाई गई हैं, ताकि स्टार्टअप और छात्र भविष्य की 6जी नेटवर्क क्षमताओं पर काम कर सकें।
 
देश के 15 पुरातत्व स्थलों को अनुभव केंद्र बनाएगी सरकार: मंत्री
केंद्र सरकार देश के 15 महत्वपूर्ण पुरातात्विक खुदाई स्थलों को अनुभव केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में कहा कि पहले खुदाई के बाद साइट को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें पर्यटन केंद्रों में बदला जाएगा। मंत्री ने ओडिशा के डायमंड ट्रायंगल और विदेशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।