Amit Shah: 4 जून को केंद्रीय गृह मंत्री का शिलांग दौरा, पूर्वोत्तर विकास योजनाओं की समीक्षा

अलग-अलग क्षेत्रों में विकास करने पर चर्चा

आज आयोजित पूर्व-पूर्ण अधिवेशन बैठक में बांस, अगरवुड, अष्टलक्ष्मी दर्शन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गुरुवार को होने वाले पूर्ण अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की प्रगति पर चर्चा होगी।

बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश संवर्धन, दूध, अंडे, मछली और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खेलों को बढ़ावा देने तथा आर्थिक गलियारों के विकास पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास पर भी विचार-विमर्श होगा।

परियोजनाओं  की प्रगति पर होगी चर्चा

बैठक में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय (डोनर) की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। इसमें नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट और बैंकर्स कॉन्क्लेव के परिणामों पर चर्चा होगी। युवा विकास, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्र की विशिष्ट पहचान वाली परियोजनाओं (यूएसपी) की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

बैठक में नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, नवाचार, स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमुख केंद्र बनाना है।

पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और कई नेता होंगे शामिल

बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना संस्था है और क्षेत्र के समन्वित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।