असम में बाल विवाह पर अब आखिरी चोट: एक नवंबर से 30 दिन चलेगा सख्त अभियान; क्या है सीएम हिमंत सरमा की योजना?

पिछले पांच साल में कितनी गिरफ्तारियां हुईं?
मुख्यमंत्री के मुताबिक, असम में पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह से जुड़े 12,196 मामले दर्ज किए गए। इस मामले में 11,099 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरमा ने कहा कि राज्य में की गई कार्रवाई का असर दिख रहा है। बाल विवाह के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के दाखिले में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा, 'बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में असम की प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए एक अनोखा उदाहरण बन गई है।' मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने 2021 में इसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर असम से बाल विवाह खत्म करने का संकल्प लिया था।

अभियान के दौरान क्या होगा? 
सरमा ने कहा कि उन्होंने असम पुलिस को एक नवंबर से अगले 30 दिनों तक बाल विवाह के खिलाफ बिना किसी नरमी के अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान का मकसद बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें कानून के तहत सजा दिलाना है।

बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगा ₹1.5 लाख करोड़
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को लेकर भी कई बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि 2026 से 2031 के बीच असम के बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹1.5 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। ‘विकसित असम 2047’ योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से ₹50,000 करोड़ पूंजीगत कार्यों पर खर्च करेगी। इसमें सड़कें, स्कूल, शहरीकरण और ग्रामीण विकास शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र से ₹1 लाख करोड़ के पूंजी निवेश की मांग की जाएगी। इस तरह अगले पांच वर्षों में कुल प्रस्तावित निवेश ₹1.5 लाख करोड़ होगा।

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पांच बड़ी बातें क्या हैं?

• बाल विवाह पर अभियान: एक नवंबर से 30 दिनों तक पूरे असम में सख्त कार्रवाई होगी।
• 12,196 मामले: पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह से जुड़े इतने मामले दर्ज हुए।
• 11,099 गिरफ्तारियां: इन मामलों में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया।
• ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश: 2026 से 2031 के बीच बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा।
• युवाओं के लिए नया विभाग: युवा विकास और सशक्तीकरण के लिए अलग विभाग बनाया जाएगा।

क्या दो अक्टूबर से शुरू होगा मिशन सद्भावना 2?
सीएम सरमा ने दो अक्टूबर को मिशन सद्भावना-2 शुरू करने का भी ऐलान किया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के पास लंबित आवेदनों और फाइलों का निपटारा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शासन व्यवस्था बेहतर होगी। लोगों की शिकायतों और उनकी जरूरतों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा उन्होंने युवाओं के लिए अलग युवा विकास और सशक्तीकरण विभाग बनाने की घोषणा भी की। सरमा ने कहा कि वह युवाओं को ‘जेन जी’ या ‘जेन अल्फा’ जैसे नामों में नहीं बांटते। उनके लिए युवा राज्य के बेटे-बेटियां हैं और वही असम का भविष्य हैं।

क्या दिसंबर में आएगा मिशन बसुंधरा 4.0, जमीन खरीद-बिक्री पर भी नई शर्त?
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन बसुंधरा 4.0 दिसंबर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित 40 राजस्व मंडलों में जमीन की खरीद-बिक्री केवल उन लोगों को करने की अनुमति होगी, जो वहां तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कॉटन कॉलेज के 125 साल पूरे होने पर ₹100 करोड़ देने का भी एलान किया।

क्या बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी आर्थिक कार्रवाई?
सीएम सरमा ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी के वेतन का 20 प्रतिशत काटकर उसकी कानूनी पत्नी को दिया जाएगा, बशर्ते वह शिकायत करे।