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एक्शन में शुभेंदु सरकार: तिलजला अग्निकांड के बाद कोलकाता में चला बुलडोजर, अवैध फैक्ट्री जमींदोज

आईएएनएस, कोलकाता। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 13 May 2026 11:44 PM IST
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सार

बंगाल में अब 'बुलडोजर न्याय' की शुरुआत हो चुकी है। शुभेंदु सरकार ने तिलजला हादसे को आधार बनाकर न केवल अवैध निर्माण गिराया है, बल्कि तृणमूल के भ्रष्टाचार पर भी सीधा प्रहार किया है। भाजपा नेताओं ने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? खबर में विस्तार से जानिए...
 

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बंगाल में बुलडोजर से न्याय! - फोटो : @IANS
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विस्तार

पश्चिम बंगाल की नव निर्वाचित भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही अवैध निर्माणों और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 30 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई के साथ ही सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध निर्माणों के जरिए आर्थिक लाभ लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
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हादसे के बाद हरकत में प्रशासन
जीजे खान रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर मंगलवार दोपहर आग लगी थी। अवैध रूप से चल रही इस चमड़ा फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का अभाव था। हादसे में दो मजदूरों की मौत और पांच के घायल होने की रिपोर्ट मिलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जांच कमेटी गठित की। बुधवार दोपहर रिपोर्ट सामने आते ही मुख्यमंत्री ने अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया। मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों की भारी तैनाती की गई है।
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इस बीच दमकल एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना में पर्यवेक्षण, निरीक्षण और सुरक्षा नियमों को लागू करने में गंभीर लापरवाही पाए जाने के कारण प्रगति मैदान फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर और ऑफिसर-इन-चार्ज गौतम दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है जिसे एक महीने के भीतर पूरा करना होगा, और निलंबन अवधि के दौरान वे फायर मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे।

तृणमूल के कारनामों पर पॉल का हमला
कार्रवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पिछली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा,  'यह सब नीयत का खेल है। पिछली तृणमूल सरकार की मंशा कभी जनता की सुरक्षा की नहीं थी। उन्होंने अवैध ऊंची इमारतें बनाने वाले उपद्रवियों को संरक्षण दिया।' पॉल ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि इन अवैध निर्माणों के पीछे टेबल के नीचे भारी लेन-देन हुआ है, जिससे तृणमूल के नेताओं ने फायदा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इन गरीब मजदूरों की मौत का जवाब कौन देगा?

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'कट-मनी' तंत्र को ध्वस्त करने का संकल्प
भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने भी सरकार के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि तृणमूल ने कट-मनी संस्कृति से पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया था। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिन इमारतों के पास वैध फायर लाइसेंस या एनओसी नहीं है, उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा, अन्यथा उन पर भी बुलडोजर चलना तय है।

फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, पानी के कनेक्शन कटे
पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जफर निशार को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर की सभी अवैध और खतरनाक फैक्ट्रियों के पानी और बिजली के कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएं। सरकार के इस कड़े रुख से पूरे कोलकाता के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

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