Maharashtra: 'दक्षिण मुंबई जमीन सौदा रद्द करे, वरना जाएंगे अदालत', कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को दी चेतावनी

बता दें कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने बीते पांच सितंबर को लगभग 16,842 वर्गमीटर (करीब 4.1 एकड़) जमीन का बिक्री करार आरबीआई के साथ किया। यह सौदा 3,471.82 करोड़ रुपये में हुआ है, जिससे मेट्रो-3 (कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड) परियोजना के लिए धन जुटाया जाना है।

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कांग्रेस ने सौदे को बताया धोखाधड़ी
मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस सौदे को एकतरफा और धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के दफ्तर थे। सरकार और मेट्रो प्राधिकरण ने 2015-16 में यह आश्वासन दिया था कि मेट्रो कार्य पूरे होने के बाद सभी दलों को उसी जगह पर नए दफ्तर दिए जाएंगे।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कि सौदे से पहले किसी भी पार्टी से सलाह-मशविरा नहीं किया गया। जमीन की वास्तविक बाजार कीमत करीब 5,200 करोड़ है, जबकि यह 3,400 करोड़ में बेची गई, जिससे राज्य को 1,800 करोड़ का नुकसान हुआ। यहां तक कि आरबीआई को भी गुमराह किया गया, उसे पहले किए गए आश्वासन की जानकारी नहीं दी गई।

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गणेश पाटिल ने दिया कोर्ट जाने की चेतावनी
वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में सरकार और एमएमआरसी को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पुराने आश्वासन के अनुसार उन्हें दफ्तर नहीं मिला, तो वे अदालत जाएंगे। गौरतलब है कि 33 किलोमीटर लंबी मेट्रो-3 लाइन के दो फेज पहले से चालू हैं। तीसरा और अंतिम फेज़ वर्ली से कफ परेड तक जल्द शुरू होने की उम्मीद है।